IGNOU MTT-54
- Prashasanik Evam Vanijyik Anuvad,
Latest Solved Assignment
(July 2023 - January 2024)

1. 'प्रशासनिक क्षेत्र में अनुवाद की आवश्यकता एवं स्थिति पर निबंध लिखिए ।

2. 'संसद में अनुवाद' विषय पर विस्तृत टिप्पणी लिखिए।

3. बैंकिंग अनुवाद की चुनौतियों का सोदाहरण वर्णन कीजिए।

4. निम्नलिखित विषयों पर लगभग 250-250 शब्दों में टिप्पणी लिखिए:

क) पर्यटन साहित्य- अनुवादक में अपेक्षित गुण
ख) विधि के क्षेत्र में हिंदी

5. निम्नलिखित शब्दों के हिंदी पर्याय बताइए

(1) quasi-permanent, (2) relief and rehabilitation, ( 3 ) security deposit, (4) standing order, (5) travelling allowance bill, (6) utilization certificate, (7) verbal agreement, (8) underground rail, ( 9 ) inspection certificate (10) rural works programme (11) advance copy, (12) budget grant, (13) drawing and disbursing. (14) dispatch register, (15) introductory lecture, ( 16 ) informal education, ( 17 ) joint resolution, ( 18 ) polling station, (19) notification (20) fiscal policy.

6. निम्नलिखित अभिव्यक्तियों के हिंदी पर्याय लिखिए:

1. according to convenience
2. ban on future promotion
3. checked and found correct
4. day to day administrative work
5. explanation may be called for 6. governed by rules
7. his request is in order
8. in the prescribed manner
9. matter is under consideration
10. please comply before due date

7. निम्नलिखित अनुच्छेदों का हिंदी में अनुवाद कीजिए:

(A) The Constitution is not merely a lifeless book. It is a dynamic process. It deals with functioning institutions and it comes to have meaning only from how it is operated and by whom it is operated. The citizens are concerned with the Constitution as it affects their lives; as it governs them. While a document is an inert lifeless thing the Constitution is a living dynamic reality. It is always developing. The Constitution of India was developing and taking shape even before independence and it continued to be made even after independence in 1947 or even after 26 January 1950. In the Constitution of India there are eleven duties mentioned as Fundamental Duties of every citizen. The very first duty of every citizen is to abide by the Constitution and respect its ideals and institutions. But, how many citizens of India, even among the educated, know, firstly that there is a separate part devoted to fundamental duties? We all know about fundamental rights and seek them all the time. But majority of us do not know that there are fundamental duties of citizens also. Secondly how many of us know the Constitution.

(B) Retail sector in India is the one of the more prominent sectors contributing to over 10% of GDP besides being the second largest contributing to over 8% of employment generated in the country. Although the retail sector in India is highly fragmented into large, organized retailers and small medium retailers, it employs a vast workforce of more than 40 million people. According to a report by Confederation of Indian Industry (CII), a cohesive National Retail Policy can help in generating more than 3 million jobs by the year 2024. Retail is a people-intensive industry that is greatly driven by the attitudes of customers, thus, most companies seek to develop skilled human resource as other resources can be replicated or standardized in today’s competitive market, ensuring that the demand for skilled manpower remains strong in the industry. Over the past decade, a steady growth in retail which is set to cross the $1.75 trillion mark by 2026 from $795 billion in 2017 and E-commerce which is set to be worth $200 billion by 2026 from $30 billion in 2019 at 30% other sectors has opened a huge gateway for employment opportunities for youth as consumption of retail goods and services is projected to increase in the years to come.

(C) The government has given itself a 90-day breather to implement transparency provisions under the Lokpal law and has set September 15 as the deadline for government servants to file their assets and liabilities declaration. Under the Lokpal law, all government servants irrespective of their rank will have to declare their assets and liabilities every year. The assets declarations for central government employees will be put in public domain.
Government sources said orders were issued for giving officials some more time since conduct rules for different services and ranks were yet to be finalized in light of the suggestions received from various cadre controlling authorities. On its part, the Department of Personnel and Training (DoPT) has laid down the process and finalized the ground rules to be followed by public servants in this regard. The Lokpal and Lokayukta Act 2013 had made it mandatory for every public servant to make the annual declaration and not just senior officials, as required under existing provisions.
Under rules notified by DoPT last week, the competent authority would have discretion to exempt public servants from declaring assets valued at less than four months’ basic salary or Rs. 2 lakh. Government officials said the exemption clause had been incorporated so that the exercise to improve transparency did not end up harassing public servants. The DoPT also has adapted declaration forms for assets and liabilities filed by candidates in Lok Sabha and assembly elections to enlarge the scope of the forms.
‘The original version of the forms left room for officials to provide vague information or skip certain information. This would not be possible in the new formats,’ a government official said, pointing to provisions that require officials to declare the weight and value of jewellery owned by them, spouse and dependents. The practice of government officials declaring their assets – and information about their immovable assets being made public – is only a couple of years old.

8. निम्नलिखित का हिंदी में अनुवाद कीजिए:

आज का युवा शिक्षा ग्रहण करने के साथ-साथ एक मानसिकता तैयार कर लेता है कि उसे नौकरी करनी है और उसे मालिक नहीं नौकर बनना है। इस मानसिकता के कारण उसे सदैव परेशानियों का सामना करना पड़ता है क्योंकि आज के दौर में बढ़ती हुई आबादी के अनुसार नौकरियाँ सीमित हैं। इसलिए जरूरी है कि युवाओं में शिक्षा के साथ-साथ कौशल का विकास भी किया जाए जिससे आज का युवा वर्ग स्व-रोजगार को अपनाकर न केवल स्वयं स्वावलंबी बनें बल्कि और चार साथियों को भी रोजगार देने में सक्षम हों।
आज के दौर में युवाओं को यह सोच अवश्य विकसित करनी चाहिए कि जब वे स्वयं मालिक बनेंगे तो दस और लोगों को रोजगार देने में सक्षम हो सकेंगे। इस सोच के साथ शिक्षा सहित स्व-रोजगार की ओर ध्यान देना, आज के समय की मांग है। इसलिए युवाओं को स्व-रोजगार अपनाने के लिए कौशल विकास केंद्र तथा अन्य ऐसे केंद्र, जो तकनीकी तौर पर उन्हें स्वावलंबी तथा हाथ के हुनर में सक्षम करें, की सहायता लें और स्व-रोजगार को अपनाकर खुद के साथ-साथ अपने आसपास रह रहे युवाओं को भी स्वावलंबी बनाने का कार्य करें।
स्वावलंबन के लिए अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें रुचि के अनुसार कौशल प्राप्त कर अपने जीवन को सरल एवं सुखद बनाया जा सकता है। स्व-रोजगार के लिए जब शुरू की है तो ध्यान कौशल विकास केंद्रों में दी जाने वाली शिक्षा पर भी अवश्य जाना चाहिए।

1. प्रशासनिक अनुवाद संबंधी सामान्य भूलों और उनके संभावित समाधानों की उपयुक्त उदाहरणों के साथ चर्चा कीजिए ।

2. 'प्रशासनिक शब्दावली और अभिव्यक्तियाँ विषय पर एक निबंध लिखिए।

3. विधि की भाषा की विशिष्टता को उद्घाटित करने वाले अभिलक्षणों का सोदाहरण वर्णन कीजिए ।

4. निम्नलिखित विषयों पर लगभग 250-250 शब्दों में टिप्पणी लिखिए:

क) वाणिज्यिक साहित्य के अनुवाद की चुनौतियाँ
ख) बैंको में हिंदी प्रयोग और अनुवाद की आवश्यकता

5. निम्नलिखित शब्दों के हिंदी पर्याय बताइए:

taxpayer identification number, brain drain, corrective measures, energy efficiency standard, triennial, government affairs, articles of association, goods and services tax, income and expenditure account, literacy drive, preliminary report, raw product, running commentary, superannuation, service matter, token pay, unearned income, verified copy, waste prevention, written communication

6. निम्नलिखित अभिव्यक्तियों के हिंदी पर्याय लिखिए:

1. may please fumish the requisite information
2. reasons for delay be explained
3. final settlement of accounts
4. approved as per remarks in the margin
5. clearance of outstanding cases of pension
6. concurrence of the finance branch is necessary
7. against public interest
8. date and time of receipt
9. deductions from gross salary
10. ex-post facto sanction

7. निम्नलिखित का हिंदी में अनुवाद कीजिए:
(A)

GOVERNMENT OF PUNJAB
National Health Mission
Department of Health and Family Welfare, Punjab
Prayas Building, 5th Floor, Sector 38-B, Chandigarh
GENERAL NOTICE INVITING QUOTATIONS
For COVID CARE KIT required for management of COVID-19
Ref No. Tender/Proc-Cov/2020/NHM-8

The National Health Mission-Punjab, Department of Health and Family Welfare, Government of Punjab hereby invites sealed quotations for COVID CARE KIT required for management of COVID-19.
Details of requirements and terms and conditions are available on the website of the NHM, Punjab www.nhm.punjab.gov.in. Sealed quotations clearly mentioning items for which quotations are being submitted must reach the office of Mission director, NHMPunjab, Room No. 8, Prayas Building 5th Floor, Sector-38-B, Chandigarh by 11th September 2020 (Friday) till 4:00 pm. Only those quotations which are received in the office by above specified date and time will be considered and opened by the Committee of the NHM on same day 4:30 pm at NHM Office.
Quotations received late or through e-mail etc. will not be entertained and will be rejected straightaway.
For further details please visit www.nhm.punjab.gov.in

8. निम्नलिखित का हिंदी में अनुवाद कीजिए:

किसी भी देश की सेहत की तस्वीर का अंदाजा इससे लगाया जाता है कि वहाँ शिशुओं और छोटे बच्चों की मृत्यु दर क्या है। इस लिहाज से देखें तो आजादी के बाद से ही भारत में पाँच साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर का आँकड़ा इतना चिंताजनक बना रहा है कि कई बार इसका सीधा असर भविष्य पर पड़ने के आकलन के रूप में सामने आने लगे। राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य सुविधाओं के मामले में सुधार को लेकर सरकारों की ओर से किए जाने वाले तमाम दावों के बावजूद यही स्थिति लगातार बनी रही। लेकिन पिछले तीन दशकों के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं के मोर्चे पर किए जाने वाले कामों का सकारात्मक नतीजा सामने आया है और अब बच्चों या फिर शिशुओं की मृत्यु दर के मामले में हालत काफी सुधरी है। संयुक्त राष्ट्र की एक ताजा रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाल मृत्यु दर में 1990 से 2019 के बीच काफी कमी आई है। 'बाल मृत्यु दर के स्तर एवं रुझान रिपोर्ट 2020 में बताया गया है कि 1990 में पाँच साल से कम आयु के बच्चों की मौत की संख्या जहाँ लगभग सवा लाख थी, वहीं 2019 में यह कम होकर बावन हजार रह गई।

निश्चित तौर पर बाल मृत्यु दर में इतने सुधार के लिए करीब तीन दशक लगना एक लंबी अवधि है, लेकिन यह भी देखना होगा कि हमारे देश के व्यापक दायरे और दूरदराज के वैसे इलाकों में भी एक बड़ी आबादी रहती है, जहाँ तक स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुँच अपेक्षाकृत काफी मुश्किल रही है। फिर भी, जिन सीमित संसाधनों के तहत देश के स्वास्थ्य तंत्र में सुधार लाया गया और आबादी के ज्यादातर हिस्से की पहुँच बनाई गई, उसका सीधा असर लोगों की जीवन में सेहत की स्थितियों पर पड़ा। गौरतलब है कि हाल के वर्षों तक दुनिया भर में पाँच साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर के मामले में भारत सबसे खराब स्थिति में था । यहाँ बच्चों की मृत्यु दर पूरी दुनिया के मुकाबले काफी ज्यादा थी। लेकिन इन दशकों के दौरान बचपन की सेहत को लेकर चलाए गए जागरूकता अभियानों से एक बड़ा बदलाव यह आया कि बेहद मामूली रोगों की चपेट में आकर जहाँ किसी शिशु या बच्चे की जान चली जाती थी. अब स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के चलते उनके जिंदा बच जाने की गुंजाइश बढ़ी है।